• English
  • Nepali
  •  

पृष्ठभुमि

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु विशेषत आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालीम, सामाजिक सम्बादका माध्यमबाट औद्योगिक शान्ति स्थापना, बालश्रम निवारण, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रही कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आईरहेका छन् । सञ्चालित कार्यक्रमहरुबाट कानुनी, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थापनमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधारहरु पनि तयार हुदै गएको भएता पनि हासिल उपलव्धिहरु आवश्यकता र सम्भावनाको अनुपातमा पर्याप्त भने छैनन् । नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय युवा श्रमशक्तिको आपूर्ति निरन्तर बढोत्तरी भइरहेको छ भने अर्को तर्फ तदनुरुप दक्ष जनशक्ति र रोजगार सिर्जना आशातीत रुपमा बृद्धि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी माग तथा आपूर्तिका बीचमा निकै ठूलो खाडल देखा परेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको वृद्धि सँगै रोजगारदाता र कामदारहरुबीच आपसी विश्वास, सहकार्य र हितमा आधारित सुमधुर सम्बन्धको विकास हुनु अनिवार्य हुन्छ भने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा कामदारहरुको निमित्त स्वस्थ एवं अनुकूल कार्य वातावरणको सुनिश्चितता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ ।

वर्तमान त्रि–वर्षीय योजना रोजगारमा केन्द्रित रहेको र सो अनुरुप जनशक्तिको उद्यमशीलता तथा रोजगार, स्वरोजगार सामथ्र्यमा अभिवृद्धि, सामाजिक सम्बादका माध्यमबाट औद्योगिक सम्बन्ध एवं लगानीको वातावरणमा सुधार, क्षमता न्यूनताको कारणबाट लाभान्वित हुन नसकेका युवा, महिला, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी, दलित तथा द्धन्दबाट प्रभावित एवं सीमान्तकृत समुदायको स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा उपलव्ध अवसरहरुमा पहुँच, बालश्रम न्यूनीकरण, रोजगार क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार र वैदेशिकरोजगारमा जानेहरुको हकहित संरक्षणको लागि संस्थागत सुधारमा जोड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारका नयाँ सवाल तथा चुनौतीहरुलाई समाधान गरी व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउनु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेकोे छ । विगत वर्षदेखि आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनका लागि श्रम विभाग र बाह्य मुलुकमा जाने कामदारहरुको सहजीकरण र व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको गठन हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई लक्षित गरी कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६९।०२।०५ गतेको निर्णयबाट तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायात व्यवस्थापन क्षेत्र अगल गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कायम गरी मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन भई रोजगारीलाई सरकारले मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संयन्त्रलाई व्यवस्थित र परिमार्जित गर्न जरुरी देखिएको छ । अतः मन्त्रालयको ध्यान रोजगार सम्बन्धी समष्टिगत नीति तयार गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न सघन रुपमा सीप तथा व्यावसायमूलक तालीम सञ्चालन गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई रोजगार विनिमय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, पूर्वाधारहरुको सिर्जना र सुशासनको माध्यमबाट देशभित्र आन्तरिक तथा वाह्य लगानी हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, श्रम कानुनमा सुधार गरी सामाजिक संवाद र त्रि–पक्षीय संयन्त्रलाई परिचालन गरी सुमधुर श्रम सम्बन्ध सहित औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने, बालश्रम निवारणका लागि स्थानीय स्तरसम्म कार्यक्रम विस्तार गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने भएको छ । यसको साथै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरु र विशेष गरी महिला कामदारहरुको हक हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने तथा कामदारहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई तदनुकूल नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्वाधरुपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । बहुक्षेत्रका विषयहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेकाले नीतिगत समन्वय र कार्यान्वयनमा अन्य सम्वद्ध निकायहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।

Latest Notice

View All