• English
  • Nepali
  •  

प्राथमिकता दिनु पर्ने कार्यहरु

(क) स्वरोजगार

  1. शिक्षा मन्त्रालयसँग नीतिगत समन्वय गरी व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने ।
  2. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण सहित सहकारी तथा सामुहिक खेतीमा जोड दिन सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्ने।
  3. स्थानीय, विविधता, राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप उद्दमशीलता तालीम, वैकिङ्ग सुविधा, प्राविधिक टेवा र बजारको पहुँच गराई स्वरोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
  4. परम्परागत पेशा, व्यावसाय, हस्तकला, कुटिर उद्योग, घरेलु उद्योग जस्ता पेशा व्यावसाय स्थापना, सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक, वित्तीय, राजस्व तथा औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  5. जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता रहन सहनलाई राष्ट्रिय सम्पदा र व्यवसायिक रुपदिई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने रणनीति सहित स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत समन्वयमा जोड दिने ।
  6. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरी पुनर्एकीकरण कार्यक्रममा जोड दिई स्वरोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।

 

(ख) रोजगार

  1. विद्यमान श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ लाई छुट्याई श्रम नीति र रोजगार नीति छुट्टा छुट्टै बनाउने ।
  2. विद्युतीय Web-based Online रोजगार रणनैतिक सूचना प्रणाली Employment Strategic Information System को आवश्यकताको पहिचान, Database, सूचनामा प्रविष्ट, सुरक्षा तथा रुपान्तरण तहको परियोजना प्रस्ताव तयार गरी सोही बमोजिम श्रम सूचना र व्यवस्थापन सम्वन्धी Dynamic Software निर्माण, रुपान्तरण र कार्यान्वयन गर्ने ।
  3. श्रमशक्तिको आपूर्ति र माग बमोजिम समन्वय हुने गरी रणनीतिक रोजगार योजना निर्माण गर्ने ।
  4. राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय माग अनुसार विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने ।
  5. श्रम विभाग, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी आयोजना, श्रम कार्यालयहरु र रोजगार सूचना केन्द्रहरुको संरचनागत सुधारमा जोड दिने ।
  6. सरकारले अगाल्ने आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, राजस्व नीति, औद्योगिक नीति, लगानी नीति जस्ता राष्ट्रिय नीतिहरु निर्माण गर्दा तथा परिमार्जन गर्दा अधिक जनशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था स्वतः सुनिश्चित हुने प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायहरु सँग समन्वय गर्ने ।
  7. सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा विकास निर्माण सञ्चालन गर्दा,व्यवसाय सञ्चालन गर्दा श्रम प्रधान प्रणालीलाई जोड दिने ।
  8. वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण, रोजगारमा जाने युवाहरुले सिकेका सीप र प्रविधि स्वदेशमा उत्पादनमुलक उपयोग गर्न जोड दिने ।

 

(ग) व्यवसायिक तथा सीप विकास तालीम

  1. राष्ट्रिय व्यवसायिक तथा सीप विकास नीति निर्माण गर्ने ।
  2. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसायिक तथा सीप विकास तालीमहरुलाई एकै छाना मुनी ल्याई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने ।
  3. व्यवसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्रलाई विकास समिति ऐन अन्र्तगत अर्ध स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने ।
  4. सीपयुक्त जनशक्तिको माग र व्यवसायिक तथा सीप विकास तालीम बीच तादात्म्यता ल्याउने ।
  5. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माग र आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नयाँ नयाँ ट्रेडहरुको पहिचान गरी तालीम दिने ।
  6. तालीम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने ।
  7. वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुको माग र आवश्यकता अनुरुपका ट्रेडहरुमा तालीम दिने ।
  8. व्यवसायिक तथा सीपमुलक तालीम प्राप्त जनशक्तिलाई पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र बजारसँग आवद्ध गर्ने गरी संस्थागत समन्वय कायम गर्ने ।
  9. तालीम कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने ।

 

(घ) श्रम सम्बन्ध सुधार

  1. विद्यमान श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ लाई छुट्याई श्रम नीति र रोजगार नीति छुट्टा छुट्टै बनाउने ।
  2. त्रि–पक्षीय सहमतिमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरुको परिमार्जन गर्ने ।
  3. श्रम विभाग, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी आयोजना, श्रम कार्यालयहरु र रोजगार सूचना केन्द्रहरुको संरचनागत सुधार गर्ने ।
  4. निजामती सेवा सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
  5. बालश्रम गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई क्षेत्रगत कार्ययोजना तयार गरी सरोकारवाला निकायहरुबाट कार्यान्वयन गर्ने ।
  6. त्रीपक्षीय श्रम सम्वन्ध सुधार समिति (केन्द्र र जिल्ला स्तर)बाट श्रम विवादहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
  7. श्रम विवाद समाधान गरी सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न श्रम विवाद समाधान गर्न स्वतन्त्र त्रिपक्षीय श्रम विवाद समाधान गर्ने निकायको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
  8. श्रम तथा कारखाना निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
  9. सरोकारवालासँग संमन्वय र सम्पर्क गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको स्थायी संयन्त्र गठन गर्ने।
  10. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन निर्माण गरी सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका कार्यक्रम प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मजदुरहरुलाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई श्रमको सम्मान र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लाई प्रत्याभूति गर्ने ।

 

(ङ) वैदेशिक रोजगार

  1. सरोकारवाला पक्षहरुको अनुपोषण लिई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संसोधन गर्ने ।
  2. क्षेत्रीयस्तरमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने ।
  3. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, महिला बालवालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गरिवी निवारण कोषसँग समन्वय गरी जिल्लास्तरमा स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालयहरु तथा गैससको सहभागिता हुने गरी वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  4. रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहँदा करारनामा बमोजिम सेवा, शर्त र सुविधा लागु भए नभएको नियमित अनुगमन, गुनासा सुनुवाई, उद्धार कार्य, रोजगारमा संलग्न कामदारहरुको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्ने ।
  5. ब्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरु जिल्लास्तरमै दर्ता, सुनुवाई तथा कार्वाही हुने संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने ।
  6. विकसित मुलुकहरुमा श्रम बजारको खोजी गरी सुरक्षित र बढी लाभयुक्त वैदेशिक रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने ।
  7. जोर्डन, इजरायल, लेवनान, मलेशिया लगायतका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्वन्धी MOU गर्दै जाने ।
  8. भारत लगायत विदेशी मुलुकहरुको विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सहयोग र समन्वय गर्ने ।
  9. नेपाली कामदार जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुसँग श्रम सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा समन्वय कायम गर्ने ।
  10. नेपाली कामदार पठाउन इजाजत पत्र प्राप्त ब्यवसायीहरुसँग समन्वय, अन्तर सम्बाद र निरन्तर अनुगमन गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई पारदर्शी र चुस्त सेवा प्रदान गर्न यस कार्यमा संलग्न निकायहरुको लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका (Standard Operating Procedure) बनाउने ।
  11. माध्यामिक तहको सामाजिक शिक्षामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने र शिक्षकलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिने ।
  12. ठगी नियन्त्रण उद्दार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने ।
  13. वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुको नेपालमा दुतावास एवं नियोग स्थापना र ती मुलुकहरुमा नेपाली दुतावास स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
  14. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिहरुमा भएको पूँजी, सीप र प्राविधिक दक्षता र अनुभावको आन्तरिक लगानी उत्पादन र रोजगारीमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
  15. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई लक्षित गरी पुनर्एकिकरण सञ्चालन गर्ने।

Latest Notice

View All